चंडीगढ़: पंजाब सरकार के शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीतियों के बीच ही राज्य के 241 स्कूलों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘पी.एम. श्री’ के अधीन चुन लिया गया है। योजना के तहत सिलैक्ट हुए इन स्कूलों के प्रिंसीपल और शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी मिलकर खाका तैयार कर रहे हैं ताकि पी.एम. श्री योजना के तहत मिलने वाले फंड्स का भरपूर उपयोग किया जा सके। इस योजना का मुख्य फोकस एजुकेशन इम्प्रूवमैंट पर रहेगा, हालांकि पंजाब की कोशिश रहेगी कि इनोवेटिव आइडियाज के लिए फंड्स लेने के साथ-साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी प्लानिंग को अनुमति हासिल हो जाए।
राज्य सरकार भी शिक्षा के माहौल को बेहतर करने के कर रही प्रयास
राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हालांकि राज्य में कई तरह की स्कीमें चलाकर शिक्षा के माहौल को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें स्कूल ऑफ एमिनैंस, आदर्श स्कूल, मॉडल स्कूल शामिल हैं, लेकिन ये सभी स्कीमें ज्यादातर राज्य सरकार की फंडिंग पर ही निर्भर रहती हैं। ‘पीएम श्री’ योजना के तहत राज्य सरकार को सीधे केंद्र सरकार के फंड से स्कूलों को अपग्रेड करने का मौका हासिल हुआ है और राज्य सरकार ने इसका भरपूर फायदा उठाने की तैयारी की है। रा’य के सभी जिलों में सिलैक्ट किए गए 241 स्कूलों के प्रिंसिपलों व जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और उन्हें अपने-अपने स्कूलों में कराए जाने वाले शिक्षण, ढांचागत व इनोवेटिव कार्यों का खाका तैयार करके रखने को कहा गया है।
स्कूल वाइज प्लानिंग पर चर्चा के बाद अपग्रेडेशन की दी जाएगी अनुमति
पता चला है कि आगामी पखवाड़े के दौरान केंद्र सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ सिलैक्ट किए गए 241 स्कूलों के प्रिंसिपल व पंजाब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक होने वाली है, जिसके बाद स्कूल वाइज प्लानिंग पर चर्चा के बाद अपग्रेडेशन की अप्रूवल दी जाएगी।
स्कूलों को अपग्रेड करने में आने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी
2022 में टीचर्स डे पर घोषित की गई इस योजना के माध्यम से देश के लगभग 14,500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूलों को अपग्रेड करते समय आधुनिक सुंदर ढांचे, स्मार्ट कक्षाओं, खेल गतिविधियों के उपकरण सहित अन्य आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाना है। स्कूलों को अपग्रेड करने में आने वाले खर्च को केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार को इस योजना पर अमल करने एवं निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। योजना का उद्देश्य इन स्कूलों के माध्यम से सामान्य लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का मौका देना है, जिससे उनका भविष्य निखरे। इन स्कूलों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न घटकों का समावेश होगा और यह अनुकरणीय स्कूलों की तरह काम करेंगे।
