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World Cup के तुरंत बाद ICC का बड़ा एक्शन, इस चैंपियन क्रिकेटर पर लगाया 6 साल का बैन
नेशनल डेस्क: वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निराशाजनक हार के बाद जहां भारतीय फैंस सदमें में है वहीं एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा झटका लगा। दरअसल, वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ICC ने एक बड़ा फैसला लिया।
वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के पूर्व खिलाड़ी पर ICC ने 6 साल का बैन लगा दिया है। बता दें कि दो बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम वेस्टइंडीज के एक बल्लेबाज को कड़ी सजा मिली है। 2012 और 2016 में वेस्टइंडीज के लिए टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले विस्फोटक बल्लेबाज मार्लन सैमुअल्स पर ICC ने 6 साल के लिए बैन लगाया है।
सैमुअल्स को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने (एमिरेट्स बोर्ड में नामित भ्रष्टाचार रोधी अधिकारी के तौर पर) सितंबर 2021 में चार मामलों के लिए आरोपित किया। अगस्त में उन्हें पंचाट द्वारा दोषी पाया गया था और उनका प्रतिबंध 11 नवंबर से शुरू हुआ। ये आरोप 2019 में अबुधाबी टी10 लीग से संबंधित हैं।
दरअसल, 6 साल तक क्रिकेट सैमुअल्स को एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के एंटी करप्शन कोड का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। क्रिकेट में करप्शन के आरोपों को लेकर वेस्टइंडीज के मार्लन सैमुएल्स पर ECB की एंटी करप्शन यूनिट ने बैन लगाया है। बैन के बाद मार्नल सैमुएल्स अब 6 साल तक क्रिकेट के किसी भी फॉर्म में हिस्सा नहीं ले सकते।
वहीं आईसीसी एचआर और इंटीग्रिटी यूनिट के प्रमुख एलेक्स मार्शल ने कहा, ‘सैमुअल्स ने करीब दो दशकों तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला, इस दौरान उन्होंने कई भ्रष्टाचार विरोधी सत्रों में भाग लिया और जानते थे कि भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के तहत उनके दायित्व क्या हैं। हालांकि वह अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जब अपराध किए गए थे तब सैमुअल्स एक प्रतिभागी थी।
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दिल्ली की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा-AAP को खत्म करना ED का मिशन
ED ने 1 अप्रैल तक बढ़ाई केजरीवाल की हिरासत, कोर्ट में ईडी के विस्तार के अनुरोध का नहीं किया विरोध
ED का मिशन आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 मार्च को नई दिल्ली में एक अदालत को बताया, यहां तक कि ईडी की हिरासत में उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। अदालत में पेश किए जाने पर केजरीवाल ने कहा कि वह आगे हिरासत के लिए ईडी के अनुरोध का विरोध नहीं करना चाहते हैं।
अदालत के बाहर बोलते हुए, उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले को एक “राजनीतिक साजिश” करार दिया और कहा कि “देश की जनता जवाब देगी”।
Rouse Avenue Courts के विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने रिमांड बढ़ाने का आदेश पारित किया क्योंकि प्रारंभिक सात दिन की हिरासत की अवधि 28 मार्च को समाप्त हुई थी। ईडी ने सात और दिनों की मांग की थी; अदालत ने चार दिन का विस्तार दिया। श्री केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने 2021-22 के लिए अब-स्क्रैप की गई दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में दायर एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, और तब से वह अपनी हिरासत में है।
व्यक्तिगत रूप से हिंदी में अपने मामले पर बहस करते हुए, श्री केजरीवाल ने कहा कि ईडी के दो मिशन थे, जिनमें से पहला आप को खत्म करना था। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, “ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फंसाना था।
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जबरन वसूली का रैकेट
ईडी पर अपनी जांच के नाम पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले में नामित एक फर्म ने सत्तारूढ़ भाजपा को धन दान किया था, जिसके बाद उसके मालिक जमानत हासिल करने में कामयाब रहे।
उन्होंने कहा, ‘शरत रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के निदेशक) ने भाजपा को 55 करोड़ रुपये दान किए हैं। मेरे पास सबूत है कि यह जबरन वसूली का रैकेट है।
उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके खिलाफ एकमात्र सबूत मामले में सह-आरोपी द्वारा दिए गए बयान थे। उन्होंने कहा, “तीन बयान थे, लेकिन ईडी ने केवल उन बयानों को अदालत में पेश किया जिसमें मेरा नाम है। क्यों? ऐसे बयान हैं जिनमें मेरा नाम नहीं है। उन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? श्री केजरीवाल ने यह पूछते हुए कहा कि क्या किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को केवल कुछ अभियुक्तों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
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पर्याप्त सबूत नहीं
उन्होंने ईडी के इन आरोपों पर भी सवाल उठाया कि सी. अरविंद ने एजेंसी को बताया था कि उन्होंने केजरीवाल की मौजूदगी में आप नेता मनीष सिसोदिया को कुछ दस्तावेज दिए थे। उन्होंने कहा, “विधायक हर दिन मेरे घर आते हैं। क्या यह कथन मुझे मामले में फंसाने के लिए पर्याप्त है ? केजरीवाल ने पूछा।
ईडी द्वारा नामित एक अन्य गवाह ने सात बयान दिए थे, जिनमें से छह में केजरीवाल का उल्लेख नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, “सातवें बयान में वह मेरा नाम लेते हैं और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाता है।
केजरीवाल को जवाब देते हुए, ED के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल S.V. राजू ने कहा कि वह पूछताछ के दौरान टालमटोल जवाब दे रहा था और एजेंसी के साथ अपने खातों के पासवर्ड साझा करने से इनकार कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप प्रमुख ईडी पर हमला करके गैलरी में खेल रहे थे, और कहा कि एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये की मांग की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामला
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत पर 2022 में दिल्ली आबकारी नीति पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। उन्होंने नीति के गठन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।
सीबीआई मामले के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति के माध्यम से अर्जित धन को 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में आप के अभियान पर खर्च करने के लिए “हवाला” चैनलों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पिछले साल इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधायक के. कविता को भी इस महीने की शुरुआत में इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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Haryana: भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने कांग्रेस का छोड़ा साथ, बीजेपी में होंगी शामिल
Hisar: लोक सभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही एक के बाद कांग्रेस नेता पार्टी छोड़ते जा रहे है | एक बाद एक कांग्रेस को झटके लग रहे है | अब एक और नेता ने कांग्रेस का साथ छोड़ छोड़ने का ऐलान कर दिया है |
बतादें की हरियाणा की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने कांग्रेस छोड़ दी है। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे और उद्योगपति नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं| 84 वर्षीय सावित्री ने बुधवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा की।
वह बीजेपी में शामिल होंगी| देश की सबसे अमीर महिला और जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल ने जिंदल हाउस में कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श के बाद बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की | उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को बेहतर बताया|
सावित्री जिंदल ने बुधवार को ट्वीटर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिये पुस्टि करते का है कि उन्होंने अपने परिवार की सलाह पर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने ला निर्णय लिया है | उन्होंने लिखा, ‘ मैंने विधायक के रूप में 10 साल हिसार की जनता का प्रतिनिधित्व किया और मंत्री के रूप में हरियाणा प्रदेश की निस्वार्थ सेवा की है| हिसार की जनता ही मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार की सलाह पर आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं ।
उन्होंने आगे लिखा की मै कांग्रेस नेतृत्व के समर्थन के लिए व सभी साथियों का, जिन्होंने हमेशा मुझे अपना सहयोग और मान-सम्मान दिया, उनकी सदैव आभारी रहूँगी।
सावित्री जिंदल ने कांग्रेस पार्टी ऐसे समय पर छोड़ी है, जब कुछ दिन पहले ही उनके बेटे और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के अध्यक्ष नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए हैं.| वह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं. नवीन जिंदल को आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर कुरूक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है|
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MGNREGA Wage Rates: केंदर सराकर का मज़दूरों के लिए बड़ा तोहफा, मनरेगा की मजदूरी में बंपर बढ़ोतरी
National : केंद्र सरकार ने ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’ (मनरेगा) के तहत काम करने वाले मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर 3 से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दी है.
इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. बढ़ी हुई मजदूरी दर लोकसभा चुनाव से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए है. मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरें 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगी|
मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी चालू वित्त वर्ष में हुई बढ़ोतरी के बराबर ही है. अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2023-24 की तुलना में 2024-25 के लिए मजदूरी दर में कम से कम 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इसके साथ ही गोवा में मजदूरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है. यहां मनरेगा मजदूरी दरों में 10.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है |
बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्रम दरों को अधिसूचित करने से पहले चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी. इसका कारण यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस समय देशभर में आदर्श चुनाव संहिता लागू है।
आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद मंत्रालय ने तुरंत बढ़ी हुई सैलरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया. बता दें कि मजदूरी दरों में बदलाव एक नियमित प्रक्रिया रही है.
बता दें कि इस साल संसद में पेश की गई रिपोर्ट में ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसदीय स्थायी समिति ने राज्यों में मनरेगा मजदूरी दरों में अंतर की जानकारी दी थी. समिति ने कहा कि अभी जो वेतन दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है.
यदि हम जीवनयापन की वर्तमान लागत को देखें तो मजदूरी दर पर्याप्त नहीं है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत दैनिक मजदूरी 375 रुपये प्रतिदिन करने की अनुशंसा की गयी. इससे ऐसा लग रहा था कि सरकार वेतन में बढ़ोतरी करने जा रही है.
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